ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ

ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਸਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ 25 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਿਆ।

ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

• ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੋ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• 1 ਦਸੰਬਰ 1998: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ “ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ” ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਾਬੂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
• ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਲੌਗ ਉੱਤੇ 2004 ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ “ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦਾ ਕਸਾਈ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਮਾਰੇ।

2012 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ “ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਲ-ਚਲਣ” ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 1996 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ 48 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ “ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ”, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।