ਪੀ.ਜੀ. ਗਵਈ

ਪੀ.ਜੀ. ਗਵਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਜਦੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਗਵਈ “ਉਸ ਵੇਲੇ” ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ

• ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅਗਸਤ 1986 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ): ਇਹ ਗਵਈ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ “ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ” ਹੋਈ। ਗਵਈ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਐੱਮਪੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਸੱਦਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਸੱਦਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ “ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ” ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੀ।
• 3 ਨਵੰਬਰ 1984: ਗਵਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ “ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ” ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ “ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ” ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
• ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਵਈ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਜਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਗਵਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ “ਸੱਚ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।
• ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (2005 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ): ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਸੱਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਡਾ. ਪੀ.ਸੀ. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ “ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ”। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਈ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਈ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਗਵਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੀ।
• ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ “ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ” ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਓਨੀ “ਅਹਿਮੀਅਤ” ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ “ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ”; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ”।

ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ, ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ “2-11-84 ਤੱਕ”। ਉਦੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਵਾਲੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ। ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ।