ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, 1980 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਚੌਹਾਨ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਟ੍ਰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ 1981 ਦਾ ਨੋਟ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ “ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ” ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ”। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980: ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਰੀਖ਼। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
• 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1981: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੰਡੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ “ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਰੇ” ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ।
• ਸਤੰਬਰ 1981: ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਧੂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਡਾਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ।
• 29 ਸਤੰਬਰ 1981: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਦਲੇਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਗਵਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਾ।
• 1 ਜਾਂ 3 ਮਈ 1982: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਹੇਠ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਐੱਸ.ਓ. 296(ਈ) ਰਾਹੀਂ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਆਂ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ” ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਪੰਜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੋਟ, ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਕਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 3 ਮਈ 1982 ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਜਿਲਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ 1 ਮਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲੇਟ” ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਕਿ 1988 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੂਏਡੋਰ ਦੂਤਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ 1982 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।