ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ

ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ Brahm Nand, Brahma Nand ਅਤੇ Braham Nand Gupta ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 1984 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਆਗੂ ਸੀ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ “ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਆਗੂ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੇ ਘੋਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ।

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984

• ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਡਿਪੂ ਸੀ, ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ (ਰਿਪੋਰਟ, ਸਫ਼ਾ 111)।
• ਪਦਮੀ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਪਤਾ, ਉੱਦਲ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ; ਘੁੱਡੀ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮੀ, ਨੱਥੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ (ਸਫ਼ਾ 112)।
• ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਗੁਪਤਾ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ (ਸਫ਼ੇ 114 ਤੋਂ 115)।
• ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ (ਸਫ਼ਾ 111)।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 8ਬੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ “ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ” ਕਿ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ” (ਸਫ਼ਾ 168)। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਸਫ਼ੇ 168 ਤੋਂ 169 ਉੱਤੇ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 14 ਅਕਤੂਬਰ 1987: ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੀ ਅਨਵਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ)।
• 1987 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ: ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 3337 ਆਫ਼ 1987)। 24 ਨਵੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ “ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ”।
• 4 ਅਕਤੂਬਰ 1989: ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਨ. ਕਿਰਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਲ. ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ (ਸਫ਼ਾ 4)।

ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।