ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਕੌਣ: ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਨ: ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ (ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ), ਰੋਹਤਾਸ ਸਿੰਘ (ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ), ਐੱਸ ਐੱਨ ਭਾਸਕਰ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ), ਓ ਪੀ ਯਾਦਵ (ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰੀ), ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਮਹਿਰੌਲੀ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਪਟੇਲ ਨਗਰ)। ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਐੱਸ ਸੀ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਕੌਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਟੰਡਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਨੇ "ਚੈਪਟਰ 84" ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟਿੰਗ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਨੇਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੌਗਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ "ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ" ਸੀ।

ਕਿੱਥੇ: ਦਿੱਲੀ, ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰੀ, ਮਹਿਰੌਲੀ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲੇ। ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਸਟਿੰਗ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਸ਼ੀਦ ਅਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 587 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।