ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 2003 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ: ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 1994 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ “ਅਣਪਛਾਤੇ ਖਾੜਕੂ” ਵਜੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਅਣਪਛਾਤੀ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ” ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 16 ਜਨਵਰੀ 1995: ਵਿੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੰਗ ਦੀ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਨੋਟ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2,000, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 700 ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 400 ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
• 18 ਜਨਵਰੀ 1995: ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ।
• ਜਨਵਰੀ 1995: ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਸਪਸ਼ਟ” ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• 6 ਸਤੰਬਰ 1995: ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।
• 12 ਦਸੰਬਰ 1996: ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੰਗ ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ 1995 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ “ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦੀ”।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਜੋ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਵਾਇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ।