ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ (ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ)। ਪੰਥ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇਸ, ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1984: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਚਿੰਨਪਾ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ” ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ।
• 3 ਅਗਸਤ 1988: ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ (ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਓਝਾ, ਰੇਅ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 16 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ 1989 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• 11 ਮਾਰਚ 1994: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਫ਼ੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ) ਐਕਟ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ; ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਾਡਾ ਬਰਕਰਾਰ” ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
• 11 ਸਤੰਬਰ 1995: ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਬਾਰੇ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
• 12 ਦਸੰਬਰ 1996: ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸਗ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 585 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, 274 ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1,238 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ”, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
• 1 ਦਸੰਬਰ 1998: ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ “ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ” ਨਹੀਂ ਸੀ।
• 11 ਜਨਵਰੀ 2018: ਗੁਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨਵੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਈ।
• 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ; ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਅਬੀਟ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।