ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 14 ਦਸੰਬਰ 1988 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 1996 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਲਈ ਉਹ ਉਹ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1995 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 11 ਸਤੰਬਰ 1995, ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ: ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ (ਸਫ਼ਾ 7)।
• 15 ਨਵੰਬਰ 1995: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੇ ਤੱਥ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਦਾਸਤਾਨ" ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕੇ, ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ (ਸਫ਼ਾ 8)।
• 7 ਅਗਸਤ 1996: ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਅਗਵਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਜੁਰਮ" ਕਿਹਾ (ਸਫ਼ਾ 10)।
• 12 ਦਸੰਬਰ 1996: ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਸਗ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਥੇਗਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ (ਸਫ਼ੇ 615 ਤੋਂ 618)।
• 10 ਦਸੰਬਰ 1997: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਡੀਪੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੈਂਬਰ ਸਨ (ਸਫ਼ਾ 75)।
• 5 ਜੂਨ 1998: ਉਹ ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਉਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ (ਸਫ਼ਾ 107)।

ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਸਫ਼ਾ 10)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਤਾਬਕ, 2002 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨੇ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ-ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।