ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣੇ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1987 ਤੋਂ 1990: ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ 1987 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 1990 ਨੂੰ ਪੋਟੀ-ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ (ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ)।
• ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀਪੀ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
• 28 ਨਵੰਬਰ 2018: ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਗੌਬਾ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦੇ 1996 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ 88 ਜਾਂ 89 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
• 17 ਦਸੰਬਰ 2018: ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 2013 ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਕਿ ਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
• 11 ਅਗਸਤ 2025: ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ 1986 ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 357ਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2018 ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11,90,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ।
• 25 ਅਗਸਤ 2026: 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ 1984 ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।