ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਪੋਟੀ

ਜਸਟਿਸ ਪਦਮਨਾਭਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਪੋਟੀ (ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹਨ) ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 1923 ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਤੰਬਰ 1945 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, 1967 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ, ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ 1983 ਤੋਂ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 1985 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ।

ਪੋਟੀ-ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ

• 22 ਮਾਰਚ 1990: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪੋਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪੀ.ਏ. ਰੋਸ਼ਾ ਸਨ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਥਾਂ। ਪੋਟੀ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 1990 ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਨ।
• ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਪੋਟੀ ਦੇ ਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਘੋਖਣ ਲਈ 1,084 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਨ: 669 ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 415 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ।
• 8 ਮਈ 1990: ਪੋਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• 9 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 1990: ਇਸ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕੁੱਲ 30।
• 22 ਸਤੰਬਰ 1990: ਪੋਟੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 30 ਨਵੰਬਰ 1990 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਡੀ. ਜੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ।

ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟੀ-ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ “ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ”, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨਵਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਓਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟੀਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ 30 ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਇਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।