ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਥੁਰ
Justice G.P. Mathur
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ; ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਥੁਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2015 ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣੀ।
ਕਮੇਟੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ (ਪੀਟੀਆਈ, 24 ਦਸੰਬਰ 2014)। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ: ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ” ਅਤੇ “ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ”। ਇਸ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਹ ਘੋਖੇ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ
- 23 ਦਸੰਬਰ 2014: ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ।
- 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2015: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਸੀਪੀ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਸਨ; ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼)।
- 11 ਜਨਵਰੀ 2018: ਐੱਸ. ਗੁਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ” ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ (ਵਿਓਨ)। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਲਾਈਵ ਲਾਅ, 29 ਨਵੰਬਰ 2019)।
ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- Committee to form SIT to reinvestigate 1984 riot cases (PTI, 24 December 2014), Eastern Mirror (Nagaland). easternmirrornagaland.com
- 4 commissions, 9 committees and 2 SITs: the long road to justice for 1984 Sikh killings, ThePrint. theprint.in
- Government constitutes SIT to probe 1984 riots (press release, 13 February 2015), Ministry of Home Affairs, via the Home Minister's website. rajnathsingh.in
- New SIT to supervise probe in 186 anti-Sikh riot cases set up (11 January 2018), WION. wionews.com
- 1984 anti-Sikh riots: SIT submits report to SC after completing probe (29 November 2019), LiveLaw. livelaw.in
- Justice Mathur joins as Member, NHRC (used only for the analysis note), National Human Rights Commission. nhrc.nic.in