ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਜੈਨ

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1987 ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ, ਜੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਜੁਲਾਈ 1922 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ 24 ਜੁਲਾਈ 1978 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ 22 ਜੁਲਾਈ 1984 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ" ਦੇ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਈ.ਐੱਨ. ਰੇਨੀਸਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਨੀਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਏ.ਕੇ. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1987: ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• 14 ਅਕਤੂਬਰ 1987: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਨਵਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਨੱਥੂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
• 24 ਨਵੰਬਰ 1987: ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ "ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ"।
• 4 ਅਕਤੂਬਰ 1989: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
• 22 ਮਾਰਚ 1990: ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਪੋਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ।

ਪੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਡੀ. ਜੈਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।