ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ
Justice S.N. Dhingra
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਸੁਣੇ; ਆਊਟਲੁੱਕ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਕੇਸ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਵਜੋਂ, ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਰਾਮਪਾਲ ਸਰੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ", ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ "ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਘਾਤਕ ਗੱਠਜੋੜ" ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ
- ਜਨਵਰੀ 2018: ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ", ਅਤੇ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ; ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਦਾ)। ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੋਲ 199 ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
- 29 ਨਵੰਬਰ 2019: ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
- 15 ਜਨਵਰੀ 2020: ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ "ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ", ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ: ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ "ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਨ"; ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 498 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ; ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ; ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ (ਹੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ), ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ, ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ "ਰਾਇਟ ਸੈੱਲ" ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ, ਜਿਸ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਸ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- Damning SIT report puts role of cops, judges under scanner (January 2020), The Tribune. tribuneindia.com
- Lack of interest shown by Police in handling cases: Justice Dhingra Committee Report on 1984 riots (16 January 2020), Bar and Bench. barandbench.com
- 1984 Anti-Sikh Riots: SIT Submits Report To SC After Completing Probe (29 November 2019), LiveLaw. livelaw.in
- Justice Dhingra-led SIT Finalises Report On Reopening Of 1984 Anti-Sikh Riots Cases (12 June 2019), Outlook India. outlookindia.com
- 4 commissions, 9 committees and 2 SITs: the long road to justice for 1984 Sikh killings, ThePrint. theprint.in
- Twenty Years of Impunity: The November 1984 Pogroms of Sikhs in India (Jaskaran Kaur), 2nd edition, pp. 54 and 97, Ensaaf, 2006. 1984sikh-archive.org