ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀਯੂਡੀਆਰ)

ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀਯੂਡੀਆਰ) ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 1977 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੰਚ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 1981 ਨੂੰ ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1989 ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। 1984 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਕੋਟੀ ਨੂੰ ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• ਜੂਨ 1984: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਟ੍ਰਗਲਜ਼, ਤੀਜੀ ਜਿਲਦ, ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਤਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ।
• ਨਵੰਬਰ 1984: ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ, ਹੂ ਆਰ ਦ ਗਿਲਟੀ?, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ “ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ” ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 325 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ “ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ” ਕਿਹਾ।
• 26 ਨਵੰਬਰ 1984: ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੇਦ ਮਾਰਵਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
• 1985: ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ।
• 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987: ਇਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ ਛਾਪੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
• 30 ਅਕਤੂਬਰ 1989: ਇਸ ਨੇ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ “ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ” ਛਾਪਿਆ। ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਲ ਕੋਲ 400 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਆਏ ਪਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੋਗੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨਾਂ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 1984 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।