ਡੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ

ਡੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ (ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ "Agrawal" ਹੈ) ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਡੀ. ਜੈਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ (ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 2)।

ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ. ਰੋਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਾਇਆ; ਰੋਸ਼ਾ 22 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਪੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। 30 ਨਵੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਡੀ. ਜੈਨ ਪੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1990 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ (ਪੈਰੇ 3.12 ਅਤੇ 4.1)।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• ਦਸੰਬਰ 1990: ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 1,084 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਉੱਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ-ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਕੀ 1,054 ਨੂੰ ਛਾਂਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 4.2)। ਬਹੁਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ (ਪੈਰਾ 4.3)।
• 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ 1991: ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ-ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ (ਪੈਰੇ 4.8 ਅਤੇ 4.9)।
• 1993: ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਛਪਿਆ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਅਨਟਰੇਸਡ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੱਖੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ (ਪੈਰੇ 6.1 ਅਤੇ 6.2)। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ "ਕਮੇਟੀ" ਵਜੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਰੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ।