ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ, 1987 ਤੋਂ 1989

ਕੌਣ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਈ.ਐੱਨ. ਰੇਨੀਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਏ.ਕੇ. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ "ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ" ਹੋਵੇ। 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 1987 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, "ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ" ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ "ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ", ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇ।

14 ਅਕਤੂਬਰ 1987 ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਅਨਵਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਨੱਥੂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। (1984 ਸਿੱਖ ਆਰਕਾਈਵ ਅਗਸਤ 1987 ਦੱਸਦਾ ਹੈ; ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ।) ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 3337 ਆਫ਼ 1987 ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ, 1984 ਸਿੱਖ ਆਰਕਾਈਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ "ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ"।

4 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਨ. ਕਿਰਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਲ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਿਗਰਾਨੀ" ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੰਗਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀਯੂਡੀਆਰ) ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 400 ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ-ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ" ਰੱਖਿਆ।

ਕਿੱਥੇ: ਦਿੱਲੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੋਟੀ-ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।