ਜਥੇਬੰਦੀ
ਟੌਮ ਲੈਂਟੋਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ 2008 ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਇਸ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਟੌਮ ਲੈਂਟੋਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਟੌਮ ਲੈਂਟੋਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਸਨ ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ: ਲੈਂਟੋਸ ਅਤੇ ਜੌਨ ਐਡਵਰਡ ਪੋਰਟਰ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ੍ਰੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਕਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਲੈਂਟੋਸ ਦੀ ਮੌਤ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐੱਚ. ਰੈਜ਼. 1451 ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਹਿ-ਚੇਅਰ, ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ: ਜੇਮਜ਼ ਪੀ. ਮੈਕਗਵਰਨ (ਡੈਮੋਕਰੈਟ, ਮੈਸਾਚੂਸੈੱਟਸ) 2008 ਤੋਂ ਸਹਿ-ਚੇਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਸਾਥੀ ਫ਼ਰੈਂਕ ਆਰ. ਵੁਲਫ਼ ਸਨ, ਜੋ 2014 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਫਿਰ 2015 ਤੋਂ ਜੋਸਫ਼ ਆਰ. ਪਿੱਟਸ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਰੈਂਡੀ ਹਲਟਗਰੇਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਕਗਵਰਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ਰ ਐੱਚ. ਸਮਿਥ ਦਰਜ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ
- 30 ਸਤੰਬਰ 2014: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ "ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੀਹ ਸਾਲ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ" ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਕਗਵਰਨ ਅਤੇ ਵੁਲਫ਼ ਨੇ ਰੇਬਰਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਡਰੇਟਰ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਨੈੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਸੀਂ "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ" ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
- ਫ਼ਰਵਰੀ 2024: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ 2025 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- 24 ਜੂਨ 2025: "ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ: ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚਾਂ" ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਗਵਾਹ ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ, ਓਪਨ ਡਾਇਲਾਗ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਫ਼ੈਕਟ ਫ਼ੋਕਸ, ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਾਓਲੋ ਫ਼ਿਗੇਰੇਡੋ ਵੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਕਮਿਸ਼ਨ 119ਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, 1984 ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਸਰੋਤ
- About, Tom Lantos Human Rights Commission, US House of Representatives. humanrightscommission.house.gov
- History (Congressional Human Rights Caucus, H. Res. 1451, co-chairs), Tom Lantos Human Rights Commission, US House of Representatives. humanrightscommission.house.gov
- Co-Chairs, Tom Lantos Human Rights Commission, US House of Representatives. humanrightscommission.house.gov
- Thirty Years of Impunity: The November 1984 Anti-Sikh Pogroms in India (event page, 30 September 2014), Tom Lantos Human Rights Commission, US House of Representatives. humanrightscommission.house.gov
- U.S. Congressional Briefing on 1984 Anti-Sikh Massacres (1 October 2014), SikhNet. sikhnet.com
- Transnational Repression: Trends and Policy Approaches (hearing page, 24 June 2025), Tom Lantos Human Rights Commission, US House of Representatives. humanrightscommission.house.gov
- Statement of the Sikh Coalition for the record, 24 June 2025, Sikh Coalition, filed with the Tom Lantos Human Rights Commission. humanrightscommission.house.gov
- Statement of Shiromani Akali Dal (Amritsar) America for the record, 24 June 2025, Shiromani Akali Dal (Amritsar) America, filed with the Tom Lantos Human Rights Commission. humanrightscommission.house.gov