ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ

ਕੌਣ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ; ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ; ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ (ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ "ਮਿਲੀਟੈਂਟ" ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 21 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਪੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 75 ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਪੀਆਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿੱਥੇ: ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਜੋ 1987 ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ਼ 21.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ (1985 ਵਿੱਚ 67.6 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 87 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।