ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ

ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੇ।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 10 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ “ਚੱਠਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇ, ਪਰ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 2007: ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
• 9 ਜੁਲਾਈ 2014: ਉਹ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇ।
• 11 ਜੁਲਾਈ 2014: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• 16 ਜੁਲਾਈ 2014: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਠਾ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ “ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਾਪੀ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਜਾਂ ਦੋਹਤੀ ਹਨ (ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਵੱਲੋਂ), ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਛੇਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹਾ।