ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ

ਕੌਣ: ਪੰਜਾਬ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਿਮਲ ਦੱਤ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਫ਼ਿਲਿਪ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੋ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1966 ਨੂੰ ਨੰਦਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਹੱਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, "1961 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ" ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ।

ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ "ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਇਲਾਕਾ", ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1961 ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅੰਕੜੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1951 ਅਤੇ 1961 ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਈ 1966 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਦੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਤ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਰੜ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 56.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 1949 ਦੇ ਸੱਚਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ।

6 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨੰਦਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਖਰੜ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, "ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ" ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਇਲਾਕਾਈ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

20 ਜੁਲਾਈ 1966 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਊਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਅਸੂਲ "ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕੇ ਹੋਏ" ਸਨ।

ਕਿੱਥੇ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। 3 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਗਿਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1984 ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 1970 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।