ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ)

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਦੇਹਰ, ਗੰਗੂਵਾਲ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਂਗਾਬੇ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਜੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਡੈਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਲਈ 15 ਮਈ 1976 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਹੈ, ਜੋ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ; ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਲਈ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀਆਂ 296 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ (ਲਾਈਵ ਲਾਅ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)।
• ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025: ਸੈਂਡਰਪ ਦੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਠੱਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੋਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ।
• ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਿਯਮ, 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ: ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਡਰਪ ਦੇ ਠੱਕਰ ਨੇ ਡੈਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੂਲ ਕਰਵ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੌਂਗਾਬੇ)। ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।