ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ

ਕੌਣ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਮੇਤ; ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ; ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ (14 ਸਤੰਬਰ):

• ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
• ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ ਨੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਾਹ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿੱਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਐਤਵਾਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਡੈਰੇਕ ਓਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਨ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿੱਲ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਕਿਹਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ "ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ"। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਡਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਆਦੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 715 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।