ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਕੌਣ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ; ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਣਸ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

ਸਮਿਤੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1973 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੇ. ਬੀ. ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ, ਰਬੀ ਰੇ ਅਤੇ ਪੀਲੂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਰਹਿ ਗਈ।

ਕਿੱਥੇ: ਕਰਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।