ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
Chaudhury Brahm Perkash
1965-66 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਵਸਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ।
ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1966 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 4 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਵਸਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 17 ਮਾਰਚ 1966 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 45 ਤੋਂ ਸਫ਼ਾ 49 ਤੱਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ "ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਿੱਟਿਆਂ" ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੈਰ੍ਹਾ 70 ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਰਾਇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
- ਨੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਬਦਾਯੂੰ, ਕੁਮਾਊਂ, ਸੰਭਲ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਰਿਵਾੜੀ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰ (ਮੁਗ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕੇ) ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਜੋਂ ਜੋੜਨਾ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1911 ਵਿੱਚ 4.13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1961 ਵਿੱਚ 26.44 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਆਲੇ 5,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
- ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਨੇ 1954, 1959 ਅਤੇ 1964 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- Report of the Parliamentary Committee on the Demand for Punjabi Suba (1966), joint note by Chaudhury Brahm Perkash and Kumari Shanta Vasisht, pp. 45-49, Lok Sabha Secretariat, New Delhi, 1966 (Internet Archive copy). archive.org
- Brahm Prakash (politician) (used only for the identification in the analysis, because no better source opened), Wikipedia. en.wikipedia.org