ਘਟਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

3 ਸਤੰਬਰ 1966 · ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 3 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਐਕਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ।

ਕੌਣ: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ; ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਸੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਇਹ ਹਨ:

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ (ਧਾਰਾ 3) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਧਾਰਾ 4) ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ (ਧਾਰਾ 5)।

ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ 80 ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਧਾਰਾ 78 ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਧਾਰਾ 79 ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ" ਹੋਵੇ। ਧਾਰਾ 80 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ।

ਕਿੱਥੇ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ; ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਮਸਲੇ ਵੀ ਬੱਝ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਅਣਸੁਲਝੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਜੋ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ "ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ"।

ਟਾਈਮਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਇਸਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ

ਸਰੋਤ

  1. Punjabi Suba Movement, The Encyclopaedia of Sikhism (Punjabi University, Patiala). eos.learnpunjabi.org
  2. Punjab Reorganisation Act, 1966 (Act 31 of 1966), full text (Sections 2, 3, 4, 5, 78 to 80), CaseMine (Indian legislation database). casemine.com

Suggest a correction

Found something wrong? Tell us what should change, link a source that shows it, and say why that source is right.

What you send is kept only to review the correction. Your email is never published.