ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ (1901 ਤੋਂ 1965) 1956 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1901 ਨੂੰ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। 1929 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।

ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 23 ਜਨਵਰੀ 1956 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1957 ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
• ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, 1960 ਤੋਂ 1961: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 25 ਮਈ 1960 ਦੀ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 57,129। ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 1960 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 1961 ਤੱਕ 22 ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1961 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ 48 ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ।
• ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ: 1962 ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਆਰ. ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਰੋਂ ਬਾਰੇ “ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ”। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਜੂਨ 1964 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ (ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ)।
• 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 1965: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ 1969 ਵਿੱਚ, ਹੋਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1970 ਵਿੱਚ), ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1991 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨੀਤੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।