ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ

ਕੌਣ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ ਸਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 1956 ਦੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1955 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ "ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ "ਨਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਸਲਾ" (ਪੈਰਾ 540); ਕਿ "ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕਾਈ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ" (ਪੈਰਾ 537); ਅਤੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ "ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ" ਹੈ (ਪੈਰਾ 527)। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੈ" (ਪੈਰਾ 524)। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਚਰ-ਗਿਆਨੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਪੈਰਾ 533)। ਪੰਜਾਬ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ (ਪੰਜਾਬੀ-ਹਿੰਦੀ) ਸੂਬਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਪਸੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ)।

ਕਿੱਥੇ: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਈ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: 1956 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮੰਨਿਆ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ:

• ਜੇ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ (ਐਕਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ), ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1956 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਐਕਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਬੰਬਈ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
• ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ੁਦ (ਪੈਰਾ 518) ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਤੀਜੇ: ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1956-64, ਕਾਂਗਰਸ) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।