ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1961-62
Das Commission on the Sikh grievances, 1961-62
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ 1962 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੌਣ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਆਰ. ਦਾਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ. ਚਾਗਲਾ ਸਨ (ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ)। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ; ਵਿਚੋਲੇ ਮਲਿਕ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਗਵਾਹ ਸਨ।
ਕੀ ਹੋਇਆ: ਨਹਿਰੂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੰਗ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ)। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1961 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਇਸ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਚਾਗਲਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ "ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਖਾਂ" ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦਰਦੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਅੱਠ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀਰੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ (ਗਰੇਵਾਲ)।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ 1962 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ; ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ)। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੂਲ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ), ਅਤੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆੜ ਕਿਹਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ।
ਕਿੱਥੇ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹ ਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1962 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਟਾਈਮਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੋਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- History of Sikh Struggles, vol. I (Gurmit Singh), pp. 144-150, Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi, 1989. archive.org
- The Sikhs of the Punjab (J. S. Grewal), p. 199, Cambridge University Press (New Cambridge History of India II.3), revised edition, 1998. archive.org
- A History of the Sikhs, vol. 2: 1839-2004 (Khushwant Singh), p. 298, Oxford University Press, 2004. archive.org
- Punjabi Suba Movement (entry by Karnail Singh Doad), The Encyclopaedia of Sikhism (ed. Harbans Singh), Punjabi University, Patiala. eos.learnpunjabi.org