ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਂਧਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

ਕੌਣ: ਪੁਰਾਣੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ; ਪੋਟੀ ਸ੍ਰੀਰਾਮੁਲੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੁਕ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 1952 ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਆਂਧਰਾ ਸੂਬੇ ਲਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ 1952 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਰਾਮੁਲੂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 15 ਦਸੰਬਰ 1952 ਨੂੰ, 58ਵੇਂ ਦਿਨ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਸੂਬਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੁਰਨੂਲ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ।

ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਤੰਬਰ 1955 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ, ਸਕਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ"।

ਕਿੱਥੇ: ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ; ਕੁਰਨੂਲ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ; ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਂਧਰਾ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 1948 ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ 1953 ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ "ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 (ਧਾਰਾ 11) ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਸਕਰੋਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗ ਨੂੰ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ" ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ।