ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ

ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ (1869 ਤੋਂ 1948) 1920 ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਿਸਟਰੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1919 ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1920 ਤੱਕ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 1930 ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 1931 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ: ਅਕਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, 1929 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰੋਸੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1920: ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ)।
• 3 ਮਾਰਚ 1921: 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨਾਲ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ।
• ਜਨਵਰੀ 1922: 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ”।
• 1929: ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• 1931: ਗਾਂਧੀ-ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, 17 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
• 1944: ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜੋ ਲਗਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ)।
• 30 ਜਨਵਰੀ 1948: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖ਼ਰ 23 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਬੈਠੀ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 1929 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1921 ਦੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ 1922 ਦੀ ਤਾਰ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ।