ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਰੌਲਟ ਐਕਟ

ਕੌਣ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੈਫ਼ੁੱਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਅਨਾਰਕੀਕਲ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਐਕਟ, 1919, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ), ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਜਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੰਝ ਕੱਢਿਆ: "ਨਾ ਦਲੀਲ, ਨਾ ਵਕੀਲ, ਨਾ ਅਪੀਲ।" ਖਰੜਾ 18 ਜਨਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਰੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਲਸਾ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਕੋਲ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਰੇਜੀਨਾਲਡ ਡਾਇਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ।

ਕਿੱਥੇ: ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਈ। ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਹੋਏ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਖਿਆ, ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭੀੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ 1920 ਤੋਂ 1925 ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਆਪ 1922 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।