ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ

ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਂ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਸੀ ਜੋ 1919 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਐਡਵਿਨ ਮਾਂਟੇਗੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ।

ਮੈਂਬਰ: ਕੁੱਲ ਅੱਠ, ਪੰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਹੰਟਰ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਰਜ ਰੈਂਕਿਨ, ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ਼. ਰਾਈਸ, ਮੇਜਰ-ਜਨਰਲ ਸਰ ਜਾਰਜ ਬੈਰੋ ਅਤੇ ਥਾਮਸ ਸਮਿਥ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਸਰ ਚਿਮਨਲਾਲ ਸੇਤਲਵਾਡ, ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ। ਐੱਚ.ਸੀ. ਸਟੋਕਸ ਸਕੱਤਰ ਸਨ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ:

• 29 ਅਕਤੂਬਰ 1919: ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਹੌਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।
• 19 ਨਵੰਬਰ 1919: ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ “ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ” ਖਿੰਡਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
• ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਸਨ: 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਮਾਰੇ ਗਏ।
• 8 ਮਾਰਚ 1920: ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ, ਨਾਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਜਿਲਦਾਂ।

ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ: ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰ ਨੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਦਾ “ਨੈਤਿਕ ਅਸਰ” ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਤਲਵਾਡ ਨੇ ਖਰੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ “ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼” ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਲੀਗਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਡਾਇਰ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1920 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1920 ਤੋਂ 1922 ਤੱਕ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ।