ਲਖਨਊ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ

ਕੌਣ: ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਜੋ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਦਸੰਬਰ 1916 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੇਟੇਜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ। 1911 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 11.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 24.1 ਫ਼ੀਸਦੀ।

ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ 1911 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ 1916 ਅਤੇ 1917 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ।

ਕਿੱਥੇ: ਲਖਨਊ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ 29 ਦਸੰਬਰ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ। 16 ਅਗਸਤ 1932 ਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।