ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜਨਮ 1952 ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 1922 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਾਲਜ, ਝਬਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1994 ਅਤੇ 1995 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖਾਲੜਾ ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ 1995 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ (2003) ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 700 ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 400 ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ; ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 6,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਖੋਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਈ, ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 2,097 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦਸੰਬਰ 1996 ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,098 ਹੈ; ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 6 ਸਤੰਬਰ 1995: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1995: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ।
• 27 ਅਕਤੂਬਰ 1995: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਕਦੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਦੇਹ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ।
• 2005: ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• 2007: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• 4 ਨਵੰਬਰ 2011: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ" ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ 2017 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ।