ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ)

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ) ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਹਨ, ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1984 ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

1984 ਦੇ ਕੇਸ: ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2013 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਏਲੀਅਨ ਟੋਰਟ ਸਟੈਚੂਟ ਅਤੇ ਟਾਰਚਰ ਵਿਕਟਿਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕੋਗਨ ਨੇ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਓਬਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, 1998 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਹੇਠ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਬਣਾਉਣ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਨੂੰ “ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ” ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

• 30 ਮਈ ਤੋਂ 9 ਜੂਨ 2023: ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਹੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਰੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 15,000 ਡਾਲਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੇ।
• 30 ਜੂਨ 2023: ਚੈੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
• 29 ਨਵੰਬਰ 2023: ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ (ਸੁਪਰਸੀਡਿੰਗ) ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
• 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026: ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ; ਯਾਦਵ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।