ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੀ “ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020” ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨੇਵਾ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 185,000 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 127,000 ਵੋਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ: ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਟੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ “ਹਜ਼ਾਰਾਂ” ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। 23 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਓਟਵਾ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਦੱਸੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਜੋ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ: 19 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਵਾਇਦ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ” ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਟਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਹੇਠ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਓਟਵਾ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵੋਟਿੰਗ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੈਅ ਹੈ।