ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਦ ਕਵਿੰਟ)।

ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ

• 1940: ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਫ਼ਲਿਟ ਛਾਪਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇ.ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਫ਼ਰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਈ 1940 ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕਿਆ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 1942 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ: ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ।
• 1947: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੰਡ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ (ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਰਲ ਮੂਨ)।
• 13 ਅਕਤੂਬਰ 1971: ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ (ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ)।
• ਅਕਤੂਬਰ 1973: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਾਠ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ “ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ” ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ।
• 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980: ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ (ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ)। ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜੂਨ 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਦੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
• 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ: ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ (ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, 2023)। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ; ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ (ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ)। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 1986 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ ਦੇ ਹਰਤੋਸ਼ ਬਲ ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ “ਲਗਭਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ “ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ”। 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਦ ਕਵਿੰਟ)।