ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ

ਕੌਣ: ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਡਿਕ ਜਰਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: ਦ ਕੈਰਾਵੈਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਫੜਾਏ ਗਏ ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਿਆ।

1984 ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਪਾਠ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਭੱਜੇ-ਭੱਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੜ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟ-ਫ਼ਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 378 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 233 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਕੇ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਦੇ 27 ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਡਿਕ ਜਰਨਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉੱਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗੜਬੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।