1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਕੌਣ: ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ; ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ; ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ; ਅਤੇ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।

ਕੀ ਹੋਇਆ: 2012 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨਾਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ:

• ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013: 15 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ "ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ" ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ 25,000 ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30,517 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1984 ਦੀਆਂ "ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ" ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
• ਜਨਵਰੀ 2013: ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਟਰੌਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵਿਸ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਊਬੁੰਡਨ ਕੈਂਟਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਜੂਨ 2016: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਮੁਤਾਬਕ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਮਤਾ 40 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।
• 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਐੱਮਪੀਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਮਤਾ 34 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ 35 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5)। ਇਸ ਵਿੱਚ "ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਬਾਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ", ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਸਮਝ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ" ਦੱਸਿਆ।
• 17 ਦਸੰਬਰ 2018: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ"।
• 21 ਦਸੰਬਰ 2018: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿੱਥੇ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਸੀ: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ; ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।