ਵਾਰਨ ਐਂਟਸ਼

ਵਾਰਨ ਐਂਟਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਲਾਈਕਹਾਰਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 1996 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 2010 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 31 ਮਈ 1950 ਨੂੰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਬਬਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ ਰਹੇ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨੌਂ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਹ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 29 ਅਕਤੂਬਰ 2012: ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਅਰਨਜ਼ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 4,453 ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
• 1 ਨਵੰਬਰ 2012: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ 300 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ; ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ।
• ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਉਹ “ਦਹਿਲ ਗਏ” ਸਨ, 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰੈਬਰੇਨੀਤਸਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ “ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ”।
• ਦਸੰਬਰ 2017: ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲੀ ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 47 ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ 1984 ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਕਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਠਣ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।