ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ

ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦਾ ਉਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਗਭਗ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੀ ਧੀ ਹਨ, ਜੋ 1993 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਐੱਮਪੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2010 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਰਹੇ।

ਉਹ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ-ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ 2018 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2016), ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2018) ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 29 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

2017 ਦਾ ਮਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ”। ਸਕਰੋਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਵੋਟ 34 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਦੱਸੀ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਬਹੁਮਤ 35 ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਤਮਿਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ” ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਬਾਗਲੇ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ “ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ” ਕਿਹਾ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ” ਹੈ; ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ (ਸਕਰੋਲ)। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਆਖ਼ਰੀ ਹੀਲਾ” ਕਿਹਾ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 2010 ਤੋਂ 2014: ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ।
• ਜੂਨ 2014: ਬਰੈਂਪਟਨ-ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ।
• 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
• 17 ਜਨਵਰੀ 2018: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
• 2018 ਅਤੇ 2022: ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ (ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ)।

ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।