ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ 1947 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ 1947 ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 21 ਸਤੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1 ਨਵੰਬਰ 1966: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ; ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈਸੀਅਤ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
• 1973 ਅਤੇ 1978: ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ। 1978 ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ”, ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• 24 ਜੁਲਾਈ 1985: ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1986 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸਨ। 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
• 31 ਅਗਸਤ 1995: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਬੈਕਅੱਪ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 2023) ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ (ਦ ਹਿੰਦੂ, 31 ਜੁਲਾਈ 2007)।
• 7 ਜਨਵਰੀ 2023: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
• ਨਵੰਬਰ 2025: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ; ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।