ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ

ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਦਾ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ। ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੇ ਇਸ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦਾ ਐਲਾਨ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵੋਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 17,000 ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਨੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਨੂੰ “ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ” ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 22 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੇਂਦੀਰੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 52 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫ਼ੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ; ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਨੂ ਇਸ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ: “ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ।

2023 ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, “ਸੀਸੀ-1”, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇਹ ਕਾਤਲ ਡੀਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਕਵਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ 15,000 ਡਾਲਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਵਾਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਸੀ-1 ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ; ਉਹ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ “ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ” ਹੈ, 18 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ

• ਅਕਤੂਬਰ 2021: ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• 29 ਨਵੰਬਰ 2023: ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026: ਗੁਪਤਾ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• 20 ਨਵੰਬਰ 2026: ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੋ ਪੰਨੂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ। ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ “ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪਿਆਦਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ “ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ”। ਐੱਫਬੀਆਈ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਮਨ ਰੋਜ਼ਹਾਵਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ”। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।