ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਡੰਬਾਰਟਨ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਨ: ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰੀਡ੍ਰੈੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਏ।

ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੱਕ 3,000 ਪੌਂਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ 2016 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ” ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ। ਰੀਡ੍ਰੈੱਸ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ, ਜਬਰੀ ਆਸਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਰੀਡ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਸੀਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ “ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ” ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 19 ਨਵੰਬਰ 2021: ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਓਪੀਨੀਅਨ 80/2021 ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਅਗਸਤ 2022: ਲੇਅ ਡੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮਆਈ5, ਐੱਮਆਈ6 ਅਤੇ ਜੀਸੀਐੱਚਕਿਊ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਰੀਡ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• 4 ਮਾਰਚ 2025: ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ 56 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ “ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ”; ਰੀਡ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ” ਰਹੇ। ਅੱਠ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰੀਡ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਰਿਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹਨ।
• 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਦਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ “ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
• 18 ਸਤੰਬਰ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 123 ਹਾਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਜ਼ਨ” ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ “ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ” ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਅੱਠ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਦਾ ਕੇਸ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। 2023 ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐੱਮਪੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਡਗਲਸ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।