ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ
Ashok Agrwaal
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ (2003) ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ; ਇਹ ਜਿਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼: ਦ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਜੋ ਮਈ 2003 ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਕੌਰ”। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ 672 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ 672 ‘ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ
- ਮਈ 2003: ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਸੀਡੀਪੀ ਲਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫ਼ੋਰਮ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ।
- 1 ਜੂਨ 2003: ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ “ਨਿਡਰ ਖੋਜਕਾਰਾਂ” ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਛਪੀ ਹੋਈ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਤੰਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ
ਸਰੋਤ
- Reduced to Ashes (Ram Narayan Kumar with Amrik Singh, Ashok Agrwaal and Jaskaran Kaur), title page and Appendix V (Supreme Court order of 12 December 1996), p. 615, South Asia Forum for Human Rights, Kathmandu, 2003 (Internet Archive copy). archive.org
- They did what CBI did not (A. J. Philip, 1 June 2003), The Tribune. tribuneindia.com
- India: Justice Eludes Families of the 'Disappeared' in Punjab (10 June 2003), Human Rights Watch. hrw.org