ਤਪਨ ਬੋਸ

ਤਪਨ ਬੋਸ (ਤਪਨ ਕੁਮਾਰ ਬੋਸ) ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫ਼ੋਰਮ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਸਏਐੱਫਐੱਚਆਰ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 2003 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਡਾਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਆਏ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ: ਡਾਅਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੋਰੀ (1981), ਜੋ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੋੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਬਿਓਂਡ ਜੀਨੋਸਾਈਡ: ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ (1986) ਅਤੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼: ਪੰਜਾਬ (1993) ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ। ਡਾਅਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫ਼ੋਰਮ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫ਼ੋਰਮ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਆਈਆਈਪੀ) ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1988 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਏਐੱਫਐੱਚਆਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਅਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2001 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਐੱਸਏਐੱਫਐੱਚਆਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 1988: ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਆਈਆਈਪੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
• 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1995: ਸੀਆਈਆਈਪੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਮਈ 2003: ਐੱਸਏਐੱਫਐੱਚਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਦੀ ਹੈ।
• 30 ਜਨਵਰੀ 2025: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।