ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਅਗਸਤ 1944 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ (ਇਹ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ 404 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 1989 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 197 ਰਹਿ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ

• 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,733 ਦੱਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ।
• ਨਵੰਬਰ 1984: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਹਾ: “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।” ਸਕਰੋਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਾਂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• 24 ਜੁਲਾਈ 1985: ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
• 11 ਮਈ 1987: ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ)।
• 21 ਮਈ 1991: ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ ਵਿੱਚ ਐੱਲਟੀਟੀਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਸਕਰੋਲ)।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਆਗੂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ”, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ 1984 ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ “ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ” ਮਿਲਿਆ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ)। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਹਮਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ।

ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ (ਸਕਰੋਲ)। 21 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੇ ਵੋਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ “ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ” (ਸਕਰੋਲ)।

ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ, ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ, 1991 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ।