Sikhitihasਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ
English

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ

Chief Minister Beant Singh

19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1922 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 1995·ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (25 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 1995), ਕਾਂਗਰਸ

1992 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ; 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ।


ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪੜਾਅ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸਨ।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਰਾਹਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ; ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1969 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, 1970 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, 1972, 1977 ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ: ਉਹ ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ 21.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 1985 ਵਿੱਚ 67.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 115 ਵਿੱਚੋਂ 87 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 25 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤ, ਬਿਨਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੱਥ ਪੈ ਗਈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ; ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਾਸਫ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ “ਲਾਪਤਾ” ਕੀਤਾ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਾਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ “ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ” ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ 1995 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000, 700 ਅਤੇ 400 ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1996 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 2,097 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਗਿਣਾਏ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ

  • 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 1992: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
  • 1994 ਅਤੇ 1995: ਖਾਲੜਾ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • 31 ਅਗਸਤ 1995: ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 5:12 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮਾਰੇ ਗਏ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 2019); ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ 17 ਹੋਰ ਗਿਣਦਾ ਹੈ।
  • 27 ਜੁਲਾਈ 2007: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜੋ ਬੈਕਅੱਪ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 2023)। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਦ ਹਿੰਦੂ, 31 ਜੁਲਾਈ 2007)। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋ ਯਾਦਾਂ: ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ (ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਯਾਦ ਹਨ।

ਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੇਖੋ

ਸਰੋਤ

  1. Sculptor of peace in Punjab (This Day, That Year), The Tribune. tribuneindia.com
  2. The former Punjab chief minister who fought terror and loved tea (31 Aug 2018), ThePrint. theprint.in
  3. Democracy ushered in despite low turnout (8 Jan 2017), The Tribune. tribuneindia.com
  4. Protecting the Killers: A Policy of Impunity in Punjab, India (2007), Human Rights Watch. hrw.org
  5. Protecting the Killers, chapter V: Failure of Justice (CBI report and the Supreme Court), Human Rights Watch. hrw.org
  6. Beant Singh assassin Rajoana's death sentence commuted (30 Sep 2019), The Tribune. tribuneindia.com
  7. I tied the bomb: Beant's assassin was remorseless (May 2023), The Tribune. tribuneindia.com
  8. Main news (7 June 2012: Zinda Shaheed title and Amarinder Singh's remarks), The Tribune. tribuneindia.com
  9. Balwant Singh v. Union of India, W.P. (Crl.) No. 261 of 2020 (Supreme Court of India, 3 May 2023; trial court judgment of 27.07.2007, High Court judgment of 12.10.2010), Supreme Court of India (copy hosted by LiveLaw). livelaw.in
  10. India: death sentence for two in Beant Singh assassination case (reproducing The Hindu, 31 Jul 2007), Hands Off Cain. handsoffcain.info
  11. Balwant Singh v. Union of India: writ petition, 2020 (the jail record annexed to it gives the order of sentence as 31.07.2007), Supreme Court of India (as published by Bar and Bench). images.assettype.com
  12. Reduced to Ashes: The Insurgency and Human Rights in Punjab, Final Report, Volume One (Ram Narayan Kumar with Amrik Singh, Ashok Agrwaal and Jaskaran Kaur, 2003), pp. 54, 58 and 603-604 (Khalra's press note of 16 January 1995 and his counts); pp. X, 10, 125 and 161 (the CBI's 2,097 or 2,098 cremations), South Asia Forum for Human Rights, Kathmandu, 2003. archive.org

Suggest a correction

Found something wrong? Tell us what should change, link a source that shows it, and say why that source is right.

What you send is kept only to review the correction. Your email is never published.