ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ

ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਬਿੱਟਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। 2014 ਤੱਕ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਫ਼ਰੰਟ” ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 9 ਮਈ 1992: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੰਬ ਨਾਲ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਿੱਟਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
• 11 ਸਤੰਬਰ 1993: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸਨ, ਅਤੇ 31 ਤੋਂ 36 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ; ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਜੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।
• 31 ਮਾਰਚ 2014: ਸਜ਼ਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ (ਆਈਬੀਟਾਈਮਜ਼)।
• 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।

ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਜੋ ਦੋ ਬੰਬ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ।