ਕਲੇਮੈਂਟ ਐਟਲੀ

ਕਲੇਮੈਂਟ ਐਟਲੀ 1935 ਤੋਂ 1955 ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ 1945 ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਪੰਥ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇ।

ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

• 16 ਮਈ 1946: ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
• 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 1947: ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, “ਜੂਨ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ”। ਉਸ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ।
• 3 ਜੂਨ 1947: ਐਟਲੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੂਨ 1948 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਕਰ ਕੇ “ਇਸੇ ਸਾਲ” ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੇਗਾ।
• 18 ਜੁਲਾਈ 1947: ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ: ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰ ਸਿਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ਼ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪੈਂਡਰਲ ਮੂਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼: ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਜੂਨ 1947 ਤੱਕ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਅਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, 3 ਜੂਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ, ਕੋਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਲਈ।